यूडाइस पोर्टल पर ढिलाई, प्रशासन सख्त, आधार एंट्री अधूरी मिलने पर कलेक्टर का दो टूक संदेश
अपार आईडी कार्य धीमा, स्कूलों से मांगा स्पष्टीकरण
शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन मोड
समयसीमा में काम पूरा नहीं तो मान्यता पर संकट
15 अशासकीय विद्यालयों पर कार्रवाई की तलवार
यश विश्वकर्मा @ बिलासपुर। विद्यार्थियों के अपार आईडी निर्माण और आधार नंबर एंट्री में लापरवाही अब निजी स्कूलों को महंगी पड़ सकती है। जिला प्रशासन ने धीमी प्रगति और निर्देशों की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाते हुए 15 अशासकीय विद्यालयों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है। साफ संकेत दे दिए गए हैं—काम पूरा नहीं, तो मान्यता रद्द की कार्रवाई तय।
कलेक्टर संजय कुमार अग्रवाल ने दो टूक कहा है कि यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी और आधार एंट्री में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कार्यालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद कई स्कूलों में कार्य अत्यंत धीमी गति से चलता मिला, जिससे प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जवाब-तलब किया है।
नोटिस की जद में आए विद्यालयों में लोयला उ.मा. विद्यालय, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बहतराई, फेरीक्वीन विद्यालय भारतीय नगर, एसईसी रेलवे अंग्रेजी मा. विद्यालय, ड्रीमलैण्ड अरविंद नगर, चैतन्य टेक्नो तोरवा, सेंट फ्रांसिस अंग्रेजी मा., फ्रेग्रेश कॉन्वेंट, जैन इंटरनेशनल स्कूल, विवेकानंद उ.मा. बसहा और केन्द्रीय जेल बिलासपुर सहित अन्य स्कूल शामिल हैं।
जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा बिलासपुर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित विद्यालय तत्काल लंबित अपार आईडी निर्माण और आधार नंबर एंट्री पूर्ण कराएं। निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं मिलने की स्थिति में मान्यता रद्द करने की कार्रवाई बिना किसी अतिरिक्त मोहलत के की जाएगी।
प्रशासन के सख्त तेवर के बाद निजी स्कूलों में खलबली मच गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन के लिए अपार आईडी व आधार एंट्री अनिवार्य है, इसमें ढिलाई सीधे नियमों का उल्लंघन मानी जाएगी।
